लोकसभा में आज एक बार फिर तीन तलाक को गैर कानूनी ठहराने वाला मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक पेश किया गया। 17वीं लोकसभा के गठन के बाद नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह पहला बिल है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद संसद में तीन तलाक बिल पेश किया।
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लोकसभा में गुरुवार को काफ़ी बहस के बाद मुस्लिम महिलाओं (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) विधेयक 2018 पारित किया गया। विपक्षी दल कांग्रेस और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) ने मतदान से पहले ही सदन से वॉकआउट कर दिया।
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